Essen legt zich niet zomaar neer bij energiefusies
Vanaf 1 januari 2023 moet elke Vlaamse gemeente bij dezelfde dienstverlener zijn aangesloten voor gas en elektriciteit, die bovendien in een aaneengesloten gebied actief moet zijn. Daardoor moet Essen overgaan van Fluvius Antwerpen naar Iveka. Een technische operatie die evenwel gevolgen kan hebben voor de gemeentekas… en voor de elektriciteitsrekening van de Essenaar !
De tarieven van Iveka zijn op dit ogenblik immers hoger dan die van Fluvius Antwerpen, en hoewel de nieuwe tarieven pas op 1 januari 2025 zouden ingaan lijkt het waarschijnlijk dat die ook dan nog hoger zullen liggen. Het nieuwe decreet van 2018 laat Essen in principe niet veel keuze. Essen neemt gas af van Iveka en elektriciteit van Fluvius Antwerpen, en moet sowieso een keuze maken. De verplichting om aaneensgesloten gebieden te creëren maakt bovendien dat Essen dezelfde keuze moet maken als “één van de buurgemeenten”. Maar we hebben er maar één : Kalmthout. En dat kiest voor Iveka. Dat neemt niet weg dat er een akkoord moet zijn over de voorwaarden, en dat is er nog niet : Essen had tot 20 jaar geleden een eigen elektriciteitsregie, en toen die werd ingebracht in IVEG (de voorloper van Fluvius Antwerpen) leverde die Essen een flink pak aandelen op, en de afspraak dat Essen altijd 3,6 miljoen EUR aan “preferente aandelen” opnieuw zou kunnen opvragen. De omzetting van aandelen van de ene in de andere dienstverlener (“intercommunale”) is geen evidentie, en Iveka lijkt de belofte dat de preferente aandelen kunnen worden opgevraagd ook niet te willen nakomen. Bovendien is er de kwestie van de tarieven voor de Essenaren, die zo al meer dan genoeg betalen voor elektriciteit.
Voor één keer leidde de burgemeester de oppositie, en stelde hij voor om binnen de structuren van Fluvius Antwerpen in Iveka voor uitstel te pleiten, en indien dat niet kan om tegen te stemmen. Dat zou niet de hele operatie tegenhouden, maar beide wel verplichten om opnieuw met Essen te overleggen. Annemie Baeyaert (N-VA/PLE) vroeg naar de mogelijke gevolgen daarvan : er zouden immers boetes voorzien zijn. Maar de burgemeester stelde haar gerust en gaf aan dat die in principe enkel bij de twee intercommunales terecht kunnen komen. Bob Konings (N-VA/PLE) vroeg of de hele operatie de aanpassing van de openbare verlichting naar LED-lampen in gevaar kon brengen, maar ook dat bleek niet het geval. Tom Bevers (N-VA/PLE) verheugde zich tenslotte over de houding van het schepencollege, dankte voor de duidelijke toelichting en stelde dat voor de N-VA/PLE-fractie vooral de tarieven voor de Essenaar een belangrijke bekommernis zijn. En zo werd voor één keer unaniem tegen gestemd…