Verloningsbeleid
Het gemeentebestuur staat voor belangrijke keuzes, ook op het vlak van personeelsbeleid. Zo is het duidelijk dat de kosten onder controle moeten worden gehouden, zonder in te boeten op de efficiëntie van de dienstverlening aan de Essenaar. Daarom moet het volledige organogram opnieuw overwogen en hertekend worden – uiteraard zonder ontslagen om te besparen, maar ook zonder het aan het toeval (vertrek, pensionering) over te laten welke functie wel en welke niet wordt ingevuld. Ook de mogelijkheden voor een sterkere samenwerking met andere besturen, onder meer voor het invullen van zeer gespecialiseerde functies, moeten worden nagegaan.
Daarbij moet op termijn ingezet worden op minder, maar competent en polyvalent personeel. Een aangepast verloningsbeleid maakt daarvan deel uit. Op dat vlak is in de loop van de jaren een vreemde situatie ontstaan. Personeelsleden die vóór 1994 in dienst waren, kregen automatisch een extra anciënniteit van 2 jaar, en vervolgens konden ze tot 6 jaar relevante ervaring in de privésector inbrengen. Na 1994 kon er geen anciënniteit meer worden ingebracht, tot in 2003 werd besloten dat wie na 1994 in dienst kwam 4 jaar kon inbrengen. Vanaf 2009 wordt relevante anciënniteit uit de privésector onbeperkt gevaloriseerd.
In 2010 leek het bestuur zich bewust van de ontstane discriminatie. Aan alle personeelsleden werd gevraagd om alle bewijsmateriaal te verzamelen, met het oog op de valorisering van alle privé-anciënniteit. Eens alle informatie beschikbaar, werd echter beslist om hier niets mee te doen – een besluit dat uiteraard weinig rationeel en demotiverend overkwam, en op een ongelijke behandeling lijkt. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling om alleen de verworven competenties van nieuw personeel (terecht) te valoriseren, maar ook de ervaring die het al aanwezige personeel eerder opdeed in rekening te brengen.
Het lijkt verstandig om over al deze elementen een discussie te voeren in de commissie, alvorens besluiten te trekken. Deze vereist wat de verloning betreft echter een uitgewerkt voorstel van het college, om zicht te hebben op de consequenties en mogelijkheden.
De gemeenteraad van Essen besluit dat de commissie beheer en beleid voor het einde van dit jaar een grondige discussie over het personeelsbeleid moet voeren, die zal leiden tot een herziening van het organogram. Bij dezelfde gelegenheid zal ook het verloningsbeleid onder de loupe worden genomen. De raad geeft opdracht aan het schepencollege om ter voorbereiding daarvan een voorstel uit te werken omtrent de valorisering van de anciënniteit die buiten het gemeentebestuur werd verworven.
Ingediend door