Tariefvermindering jeugdsporten
De tariefverhogingen die de voorbije jaren werden toegepast blijken zwaar te wegen op de budgetten van de sportverenigingen. Een verhoging van het lidgeld blijkt vaak noodzakelijk, maar dat gaat in tegen hun wens om geen hoge drempels op te werpen. Bovendien worden de bijkomende subsidies vanuit de Vlaamse overheid nu in veel gevallen gebruikt om de infrastructuurkosten te betalen, terwijl deze eigenlijk bestemd zijn voor investeringen in de kwaliteit van de begeleiding.
De eerste slachtoffers hiervan zijn de sportende kinderen en jongeren. Voor ouders, zeker met meer kinderen, worden de lidgelden onhaalbaar. Daarnaast zijn het net de jongere sporters die het meest nood hebben aan een degelijke begeleiding – wat ook inhoudt dat hun begeleiders niet gedwongen mogen worden meer tijd te steken in fondsenwerving dan in de sportieve activiteiten.
Jeugdsport moet in elk geval worden aangemoedigd, daarover is iedereen het ongetwijfeld eens. Verschillende gemeenten passen daarom een afzonderlijk jeugdtarief toe. Dat is ook voor onze gemeente de meest aangewezen oplossing. Tijdens de voorbije budgetbesprekingen kondigde het college dan ook aan dat het werk zal maken van een jeugdsporttarief. Hoewel we dit toejuichen stellen we vast dat het college geen antwoord kon geven op de hoogte van dit tarief, noch op te toepassing ervan op andere infrastructuur dan de Heuvelhal. We willen die onduidelijkheid wegnemen en ervoor zorgen dat de nieuwe tarieven begin 2010 ingaan.
Dit voorstel beoogt daarom een algemene korting van 25% bij het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur (Heuvelhal, Sportpark, Turnzalen Wildert en Horendonk…) voor zover de sportverenigingen er gebruik van willen maken voor jeugdsport.
De gemeenteraad van Essen :
1. Beslist dat bij elk gebruik van gemeentelijke sportinfrastructuur door sportverenigingen dat uitsluitend gericht is op sporters t.e.m. de leeftijd van 18 jaar een korting van 25% op de geldende tarieven wordt toegekend, met ingang van 1 januari 2010.
2. Beslist dat de bestaande retributiereglementen voortaan overeenkomstig dit principe moeten worden gelezen en toegepast.
3. Vraagt aan het Autonoom Gemeentebedrijf om zo snel mogelijk hetzelfde principe in te voeren.
Ingediend door