Subsidiedossier veilige schoolroutes
Als gemeente kunnen we een subsidie aanvragen voor projecten die de verkeersveiligheid van schoolroutes op gemeentewegen verbeteren. De subsidie is gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructurele maatregelen. De Vlaamse Regering wil hierin een bondgenoot zijn van alle lokale besturen die schoolomgevingen veiliger willen maken en hen daarin ondersteunen. Daarom lanceert ze een subsidieoproep van 15 miljoen euro.
De volgende uitgaven komen in aanmerking:
- Verkeerssignalisatie: verkeersborden, wegmarkeringen, attentiepalen, verlichting…
- Infrastructurele maatregelen: een verbreding van het voetpad, een oversteekplaats, fietssuggestiestroken, fietspaden, verkeersdrempels of rijbaankussen;
- Het plaatsen en instellen van trajectcontrole op gemeentelijke wegen (zowel hardware als software)
- Huurovereenkomst van maximaal 3 opeenvolgende jaren voor hardware van scan- en beloningssystemen (eenmalig)
Te nemen maatregelen op gewestwegen of op kruispunten van een gemeente- met een gewestweg komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
In Essen begeven elke dag honderden kinderen, ouders en leerkrachten zich in het verkeer om van en naar school te gaan. We weten ook dat er nood is aan veiligere schoolroutes voor kwetsbare weggebruikers, en hierin zijn al enkele stappen ondernomen vanuit het gemeentebestuur. Deze subsidieoproep kunnen we gebruiken om nog een stap verder te gaan en enkele bijkomende maatregelen versneld uit te voeren.
Daarom stellen we voor om te onderzoeken welke schoolroutes in aanmerking komen en een dossier in te dienen met welke maatregelen we hier willen treffen. Dit kan in samenspraak met de scholen, ouderraden, ouders, … De subsidieaanvragen kunnen ingediend worden tot 1 november 2022.
- De gemeenteraad van Essen geeft de opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om een dossier samen te stellen en in te dienen in het kader van de subsidieoproep van de Vlaamse overheid voor verkeersveiligheidsprojecten in de schoolomgeving.
- Over de concrete uitwerking wordt advies gevraagd aan minstens de scholen en ouderraden.
- Het College van Burgemeester en Schepenen koppelt op regelmatige basis de stand van zaken hieromtrent terug naar de commissie infrastructuur en verkeer.
Ingediend door