Schadedossier verenigingen
De beperkende maatregelen in het kader van de corona-epidemie hebben een grote impact op het Essense verenigingsleven : letterlijk vele honderden activiteiten moesten worden afgelast. Gelukkig bleken heel wat verenigingen creatief en slaagden ze erin digitaal contact te houden met hun doelpubliek. Voor andere verenigingen bleek of blijkt het moeilijker, en bij sommige dreigen er motivatieproblemen, organisatorische kwesties of angst bij sommige leden om terug aan de activiteiten deel te nemen. Met de beperkende maatregelen die wellicht in één of andere vorm nog maanden zullen voortduren ziet het ernaar uit dat 2020 een moeilijk jaar wordt.
De verenigingen behoren tot het sociaal kapitaal van onze gemeente. Als gemeentebestuur moeten we dan ook alles uit de kast halen om hen te ondersteunen : logistiek, communicatief en met goede raad. Maar dat zal niet volstaan : als we willen dat de verenigingen in 2021 even veel activiteiten voor even veel mensen kunnen organiseren als in 2019, dan moeten we ook financieel bijspringen.
2020 wordt immers ook financieel een moeilijk jaar : heel wat activiteiten waarmee de verenigingen zichzelf financieren konden immers niet doorgaan. Het is nu al duidelijk dat het ook niet mogelijk zal zijn om al die activiteiten in te halen : ook in het najaar zullen wellicht nog bepaalde beperkende maatregelen gelden die het niet mogelijk zullen maken om op dezelfde schaal iets te organiseren en ook als wel alles terug zou kunnen zit de activiteitenkalender voor het naar al vol. Veel mensen zullen ook niet zomaar aan extra activiteiten kunnen deelnemen; de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis mogen immers niet worden onderschat. Om maar een voorbeeld te geven : studerende jongeren gaan in het najaar van 2020 of het voorjaar van 2021 geen middelen hebben om extra uitgaven te doen om zo de verenigingen te ondersteunen.
Als we willen dat de verenigingen in 2021 de draad echt terug kunnen oppakken is er maar één antwoord mogelijk : de financiële gevolgen van corona volledig opvangen. Extra activiteiten later zullen niet kunnen, en lidgelden en deelnemingsprijzen optrekken gaat de drempel verhogen, op een ogenblik dat we die net willen verlagen. Leningen, ook als ze renteloos zijn, gaan onvermijdelijk als molensteen rond de nek van de verenigingen hangen. Natuurlijk is het belangrijk dat de verenigingen structureel niet enkel afhankelijk zijn van gemeentelijke middelen, maar 2020 is een zeer uitzonderlijk jaar dat daarom om zeer uitzonderlijke maatregelen vraagt.
Het is cruciaal om daarbij op maat te werken : voor sommige verenigingen zijn de financiële gevolgen beperkt; wegens wegvallende kosten kunnen ze hier en daar zelfs positief uitvallen. Voor andere zijn de gevolgen veel ingrijpender. Daar is niet meteen een lijn in te trekken : twee verenigingen met een grotendeels identieke werking kunnen toch in een zeer verschillende situatie belanden.
De Taskforce verenigingen stelt daarom voor om de verenigingen een schadedossier te laten indienen. In hun eindverslag wordt het als volgt verwoord :
Indienen schadedossier
- Het komt er op aan een balans te zoeken tussen de misgelopen inkomsten en de geleden schade. We moeten op zoek gaan naar het nettoverlies dat verenigingen geleden hebben. Naast misgelopen inkomsten hebben verschillende verenigingen immers ook minder uitgaven gedaan.
- Indienen van het schadedossier kan best via een eenvormig formulier gebeuren.
We stellen voor om dit voorstel van de Taskforce onverkort te realiseren, door de verenigingen de mogelijkheid te geven een dossier in te dienen dat uit de volgende elementen bestaat :
- De redelijkerwijs voorziene inkomsten die niet konden worden verworven omwille van de coronamaatregelen (jaarlijkse activiteiten, normale deelnemingsgelden…).
- De vermindering of verhoging van de kosten omwille van de coronamaatregelen.
- De opgebouwde reserves en het doel waarvoor die bestemd zijn.
- Op basis daarvan een inschatting van de middelen die noodzakelijk zijn om de werking in 2020 voort te zetten (met respect voor de coronamaatregelen) en om in 2021 opnieuw volledig te werken.
De verenigingen worden daarbij gevraagd om zich solidair te tonen met elkaar, en niet meer te vragen dan nodig, maar anderzijds ook de drempel voor (potentiële) leden in geen geval te verhogen. De aanvragen kunnen bijvoorbeeld worden beoordeeld door een kleine jury, bestaande uit enkele niet-Essenaren : elke Essenaar, ook de gemeentelijke ambtenaren, is wel ergens in het verenigingsleven actief en het is belangrijk om ook elke schijn van partijdigheid te vermijden. Daarvoor kan bijvoorbeeld een cultuurambtenaar van een andere gemeente, iemand van het provinciebestuur of van een sportbond worden aangezocht. De jury kan een voorschot toekennen om de onmiddellijke werking mogelijk te maken. Op het eind van 2020 wordt definitief een bedrag toegekend. Het is belangrijk dat de procedure snel kan verlopen en niet te bureaucratisch wordt uitgewerkt.
Het lijkt aangewezen om hier een bedrag voor uit te trekken dat zeker hoog genoeg is om de noden te dekken, aangezien het absoluut de bedoeling moet zijn om de klap volledig op te vangen. We stellen daarom voor om initieel 150.000 EUR uit het totaal van de door de Vlaamse overheid voor de steun aan de verenigingen voorziene middelen voor onze gemeente te voorzien.
Dit voorstel van onderuit biedt zo de mogelijkheid om het signaal dat vanuit de fracties van CD&V, sp.a en N-VA/PLE bij het begin van de coronacrisis werd gegeven te concretiseren.
Ingediend door