Jeugdverblijfscentrum Paviljoen
In 1963 kocht het gemeentebestuur het Paviljoen aan en gaf het de bestemming van jeugdverblijfscentrum. 25 jaar later, in 1988, werd het Paviljoen ondergebracht in een gemeentelijke vzw, de vzw Paviljoen. Een toenemend aantal initiatieven op het vlak van gemeentelijk jeugdwerk die bij de vzw worden ondergebracht leidt tot een naamswijziging van de vzw in 1997 tot “vzw Jeugdwerking Essen”.
In uitvoering van de bepaling uit het Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) 2002-2004 dat er een “rationeel onderzoek naar het doelmatig aanwenden/bestemmen van de infrastructuur ‘Paviljoen’” moest komen, stelde schepen van jeugd Dirk Konings begin januari 2002 aan de vzw Jeugdwerking een nota voor m.b.t. de toekomst van Jeugdverblijfscentrum Paviljoen. Daarbij wordt voor het eerst de mogelijkheid geopperd om het Paviljoen onder te brengen bij de vzw VVV Oase van Rust. Meteen duikt de vraag op wat daarvan de meerwaarde zou kunnen zijn.
Vervolgens valt de discussie stil, totdat in 2003 in het kader van de opmaak van het Jeugdruimteplan (later bevestigd in het JWBP 2005-2007) besloten wordt een werkgroep jeugdinfrastructuur aan te stellen om zich hierover te buigen. Voor die werkgroep opstart vindt echter reeds een discussie plaats tussen het schepencollege en de VVV, op 10/3/2004. De vzw Jeugdwerking vindt dit op 2/6/2004 geen aanvaardbare manier van werken, maar desondanks blijkt dat de voorzitter van de vzw en het personeel (onder het gezag van de voorzitter) hierover allerlei besprekingen voerden en daarbij tegen de beslissingen van de vzw ingingen.
Uit de verslagen van de werkgroep jeugdinfrastructuur leren we hierover “Vanuit het schepencollege werden onderhandelingen gevoerd met het VVV tot overname van het beheer van de infrastructuur. Voor het VVV zou de extra personeelskracht welkom zijn en de infrastructuur kan benut worden als verzamel- en vertrekplaats voor toeristische rondleidingen en groepen”. De werkgroep stelt vast “…(het) is dit niet geheel duidelijk daar de bedoelingen en de planning van het VVV niet gekend zijn.” Die duidelijkheid is er ook nooit gekomen. Telkens wanneer ernaar werd gevraagd werd gewezen op “de mogelijkheden in het kader van het toerisme”.
De VVV stuurt na het overleg een brief naar het gemeentebestuur (22/6/2004) : “In de vergadering van de Raad van Bestuur is positief ingegaan op uw verzoek om in de toekomst ‘Het Paviljoen’ te gaan exploiteren”.
In het JWBP lag een duidelijke procedure vast, die zou beginnen met een advies van de werkgroep jeugdinfrastructuur. Het schepencollege besluit daarop echter (andermaal) niet te wachten en beslist op 17/1/2005 om “in eerste instantie de piste van de mogelijke overname jeugdverblijfscentrum door de VVV te bekijken”.
Het advies van de werkgroep, waarvan naast de schepen van jeugd ondermeer de toenmalige gemeenteraadsleden Van Tichelt, Gommeren en Tobback deel uitmaakten, geeft begin maart een (unaniem) negatief advies over een overheveling van het Paviljoen naar de VVV : de inbreng van de jeugdsector bij het beheer van de vzw Jeugdwerking is essentieel.
Op 19 april 2005 wordt een voorstel van het schepencollege voorgelegd aan de vzw Jeugdwerking Essen. De enige argumenten voor een overdracht van het Paviljoen naar de VVV zijn daarin “het Paviljoen hoort bij de sector toerisme en niet bij het jeugdwerk” en “De VVV beschikt over een netwerk van kanalen over heel Vlaanderen, dat toelaat dat het gebruik van het jeugdverblijfscentrum kan geoptimaliseerd worden”.
De algemene vergadering van de vzw Jeugdwerking van 21/6/2005 adviseert negatief over dit voorstel. Ze stelt geen meerwaarde vast voor een eventuele overdracht en stelt dat de VVV een geringer democratisch gehalte heeft (geen gemeentelijke vzw) en niet beter geplaatst is dan de vzw Jeugdwerking om het Paviljoen te beheren. Bovendien wordt ook gesteld dat de belangen van de scoutsgroep beter behartigd kunnen worden via de vzw Jeugdwerking. Het besluit “De vergadering meent dat het beheer van een jeugdverblijfscentrum aldus eerder thuishoort bij het jeugdwerk dan bij toerisme”. De vzw Jeugdwerking dringt bovendien herhaaldelijk aan op overleg met de VVV om toch minstens een beetje duidelijkheid te krijgen over de plannen met het Paviljoen en de eventuele meerwaarde daarvan. Maar die vraag wordt door de schepen steeds afgewimpeld.
Zonder de adviezen ooit op één of andere manier te weerleggen of de argumentatie verder te onderbouwen, wordt op 22 september 2005 door het schepencollege aan de gemeenteraad voorgesteld om de beheersovereenkomst met de vzw Jeugdwerking op te zeggen, en het college te machtigen onderhandelingen te voeren met de VVV. Opnieuw is de enige argumentatie “…dat het toeristisch beleid van de gemeente Essen werd toevertrouwd aan de vzw VVV Essen”. De gemeenteraad beslist aldus, tegen de beslissing wordt bezwaar aangetekend door zowel de Jeugdraad, de vzw Jeugdwerking als de oppositiepartijen in de gemeenteraad. Het bezwaar wordt niet aanvaard (al kunnen bij de argumentatie daarvoor vragen worden gesteld), maar het dossier verdwijnt niet helemaal uit het zicht van de provinciegouverneur…
Aan de vzw Jeugdwerking wordt vervolgens herhaaldelijk voorgesteld om het personeel alvast te ontslaan. De vzw beslist dat er uiteraard moet worden gewacht tot de overdracht degelijk geregeld is, in de eerste plaats via een beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en de VVV. Die beheersovereenkomst komt er tijdens de gemeenteraad van 29/6/2006. Alleen blijkt deze op het laatste ogenblik te zijn gewijzigd in het nadeel van de rechten van de Scouts van Heikant. Bovendien werd geen advies van de Jeugdraad gevraagd. En ook de VVV blijkt niet zo happig om de tekst die door de gemeenteraad werd goedgekeurd eveneens te onderschrijven, hoewel op de vergadering van de vzw Jeugdwerking op 28/6/2006 nog werd gemeld dat dit geen probleem zou zijn. Wijselijk besloot de vzw echter om geen definitieve stappen te zetten zolang er geen wederzijds ondertekende overeenkomst zou zijn. Schepen Dirk Konings meldt dat dat hooguit een kwestie van enkele dagen of zelfs weken is. Maar er zal nog bijna een half jaar overheen gaan…
Want de provinciegouverneur is het verhaal niet vergeten, en schorst de beslissing bij gebrek aan advies van de Jeugd- en Cultuurraad. De gemeenteraad van 14/9/2006 trekt de beslissing dan ook in. Vanaf dan wordt het stil, totdat op 4/12/2006 plots een ontwerp van beheersovereenkomst met de VVV aan de raad wordt voorgelegd. Omdat 31/12 nadert ziet de meerderheid van de raad geen alternatief dan deze goed te keuren, waarbij de (toen toekomstige en nu huidige) schepen van jeugd toezegt om het dossier snel opnieuw te bekijken. Men slaagt er overigens in om opnieuw de Jeugdraad voor schut te zetten, door opnieuw op het laatste moment wijzigingen aan te brengen, waarmee de Jeugdraad bij het formuleren van een advies geen rekening kon houden. Zodat de Jeugdraad opnieuw een klacht indient. Deze wordt door de gouverneur eens te meer gegrond verklaard (bij brief van 13/2/2007), maar er wordt niet tot een schorsing overgegaan omdat het gemeentebestuur toezegt overleg te organiseren en de Jeugdraad daarop zijn klacht had ingetrokken.
De vzw Jeugdwerking komt uiteindelijk op 29/12/2007 samen om een overdracht te regelen waarbij personeel van werkgever verandert, een inventaris van goederen en boekingen moet worden opgemaakt… en dit alles tegen 1/3/2007. Niet verwonderlijk dat deze administratieve zaken tot op de dag van vandaag niet eens rond zijn…
Tenslotte komt op één maart de kat op de koord. Bij brief van 1/3/2007 besluit de vzw VVV dat het Paviljoen bij het jeugdbeleid hoort, en VVV Essen hierover geen competentie heeft, en ook geen netwerk. De VVV heeft daarom beslist het beheer van het Paviljoen eind 2007 stop te zetten. De VVV onderschrijft dus na twee maanden het Paviljoen te hebben uitgebaat exact de stellingen die vanuit de werkgroep jeugdinfrastructuur, de vzw Jeugdwerking en ook binnen de gemeenteraad van bij het begin naar voren werden gebracht !
Het hele verhaal toont aan dat er niet meteen sprake is van “goed bestuur” : een beslissing wordt genomen zonder argumenten en zonder dat toegezegde inspraak wordt afgewacht. Daarbij wordt voortdurend gewerkt via achterkamertjesoverleg en sluipende besluitvorming. Afspraken worden doorkruist en niet nagekomen en elke vorm van transparantie wordt systematisch geweerd. De beslissingen krijgen op zeer amateuristische wijze en met voortdurende miskenning van inspraakprocedures en andere voorschriften vorm en blijken uiteindelijk volstrekt zinloos.
Een nieuw bestuur dat met een propere lei wil van start gaan doet er goed aan hier de spons over te vegen na de fouten te hebben rechtgezet.
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat de vzw Jeugdwerking gedurende de ganse discussie het beheer van het Paviljoen probleemloos heeft verdergezet en zelfs de nodige erkenningen heeft aangevraagd om gesubsidieerd te worden. Op geen enkel ogenblik werd door het gemeentebestuur, of door wie dan ook, vastgesteld dat de vzw Jeugdwerking op één of andere manier zou zijn tekortgeschoten in haar beheer van het Paviljoen, zodat ook daarin geen reden voor de overheveling kon worden gevonden. De meest eenvoudige, evidente en logische oplossing is dan ook om de hele toestand gewoon terug te draaien, zich te excuseren bij alle betrokkenen en deze episode definitief achter zich te laten.
De gemeenteraad van Essen :
1. Stelt vast dat de overdracht van het beheer van het Paviljoen van de vzw Jeugdwerking naar de VVV aan geen enkele vraag beantwoordde, geen enkel probleem oploste en geen enkele meerwaarde bood, en dus volstrekt zinloos was.
2. Stelt bovendien vast dat er onnodige procedurefouten werden gemaakt, die bovendien verschillende malen werden herhaald.
3. Besluit dat de afwikkeling van dit dossier niet aan de norm van een “goed bestuur” beantwoordt.
4. Geeft opdracht aan het schepencollege om nieuwe beheersovereenkomsten voor de VVV en de vzw Jeugdwerking uit te werken waarbij het Paviljoen vanaf 1 januari 2008 opnieuw door de vzw Jeugdwerking zal worden beheerd.
5. Geeft opdracht daarbij alle procedurevoorschriften strikt na te leven.
6. Geeft opdracht aan het schepencollege om zich voor de gang van zaken in dit dossier namens het gemeentebestuur schriftelijk te verontschuldigen bij de Jeugdraad, de VVV, de vzw Jeugdwerking, de provinciegouverneur en de betrokken personeelsleden.
7. Geeft opdracht aan het schepencollege om hieruit de nodige lessen te trekken en te voorkomen dat in de toekomst een soortgelijke aanpak nog zou worden gehanteerd.
Ingediend door