Individuele waterzuivering na de zoneringsplannen
Op dit ogenblik vindt het openbaar onderzoek omtrent het ontwerp van zoneringsplan voor onze gemeente plaats. In dat plan wordt voor elke woning of cluster van woningen in Essen bepaald op welke manier in de toekomst de watersanering zal gebeuren : via een collectief systeem (riolering) of een individueel systeem (individuele behandeling van afvalwater – IBA). Algemeen uitgangspunt daarbij is dat alle afvalwater moet worden behandeld, en dat er een volledig gescheiden circuit voor regenwater en afvalwater moet worden opgebouwd.
De zoneringsplannen zijn slechts een eerste fase. Daarna moeten door het gemeentebestuur en Aquafin uitvoeringsplannen worden opgesteld, waarin een concrete werkwijze en timing zullen worden uitgewerkt. Over die timing, en over de financiële gevolgen van de uitvoeringsplannen, is er momenteel nog veel onzekerheid. Zo zal de Vlaamse overheid onvermijdelijk de subsidiëringsmogelijkheden ten aanzien van de gemeenten moeten uitbreiden. Maar principieel zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de collectieve systemen (tot aan de “omslagpunten” waar Aquafin de verantwoordelijkheid overneemt en die ook in de uitvoeringsplannen moeten worden bepaald).
De burger is zelf in principe verantwoordelijk voor de IBA’s. Dat is echter niet rechtvaardig : ook wie in een gebied woont waar geen aansluiting op de riolering mogelijk zal zijn, betaalt immers via de belastingen mee aan het stelsel. Bovendien is het niet efficiënt : door de burgers zelf helemaal voor hun eigen afvalwaterzuivering verantwoordelijk te maken, is een efficiënte controle daarop moeilijker – niet elke betrokkene zal even intensief met de kwaliteit van de eigen waterzuivering bezig zijn. Een dergelijke controle zal nochtans het aantal problemen sterk verminderen en dus de kostprijs doen dalen. Wanneer het gemeentebestuur de verantwoordelijkheid op zich neemt, zal het aantal soorten IBA’s ook beperkt blijven, waardoor de aankoop, controle en de opvolging goedkoper worden. Tenslotte zal de controle en de opvolging meer als “normaal” worden aangevoeld, terwijl controle op door de burger zelf betaalde IBA’s als een handhavings- en sanctiebeleid zal overkomen.
Vandaar dat verschillende organisaties (VVSG, Vlario…) aanraden dat de gemeentebesturen zelf deze verantwoordelijkheid op zich zouden nemen. Vanuit het Essense schepencollege komen verklaringen die in die richting gaan, maar een definitieve keuze hiervoor werd vooralsnog niet gemaakt. Dat lijkt nochtans wel aangewezen : op die manier kan veel ongerustheid worden weggenomen bij de burger en kunnen bovendien oneigenlijke bezwaren tegen de zonering worden vermeden : wie in een rode zone (IBA) woont zou daar immers in het kader van het openbaar onderzoek tegen kunnen protesteren omwille van zuiver financiële, eerder dan praktische of ecologische redenen. Het is dan ook van groot belang om deze principebeslissing nu te nemen. Om soortgelijke redenen van rechtvaardigheid, schafte Essen overigens reeds eerder de verhaalbelastingen op riolering af. De waterheffing voorziet wel in een eerlijk systeem : wie water verbruikt, moet ervoor betalen.
Daarnaast stelt zich het probleem van de bestaande IBA’s. Ondermeer in de weekendzone kregen heel wat mensen de verplichting opgelegd om een kleinschalige waterzuivering aan te leggen. Anderen legden vrijwillig een dergelijke zuiveringsinstallatie aan. Wanneer zij in een zone met een IBA-verplichting terechtkomen, kan de bestaande installatie behouden blijven, op voorwaarde dat ze binnen een termijn van tien jaar aan de vereisten (BENOR-norm) voldoet of dat er kan aangetoond worden dat de zuiveringskwaliteit volstaat. Voor wie in een zone met riolering terechtkomt, is de bestaande installatie in principe verloren : het is verplicht aan te sluiten op een rioleringsstelsel. Voor hen wordt soms een tijdelijke vrijstelling van de waterheffing vooropgesteld (gedurende tien jaar, bijvoorbeeld), maar dat is een erg arbitraire compensatie.
Omwille van het al aangehaalde gelijkheidsbeginsel is het daarom aangewezen dat het gemeentebestuur op een bepaald ogenblik alle bestaande kleinschalige zuiveringsinstallaties zou overnemen aan de restwaarde. Daarbij moet bepaald worden hoe lang de installatie normaal zou meegaan, waarna het gedeelte van de oorspronkelijke kostprijs dat op de nog resterende termijn slaat door het gemeentebestuur aan de betrokkene kan worden terugbetaald. Voor een installatie die 2.000 EUR heeft gekost, die 20 jaar kan meegaan waarvan er 10 zijn verstreken, zou dan 1.000 EUR worden betaald. Daarmee verwerft het gemeentebestuur meteen de volledige controle over alle waterzuiveringsinstallaties, die het dan al dan niet verder kan gebruiken, waarbij opnieuw de hierboven aangehaalde schaalvoordelen zouden spelen. Uiteraard is er van een compensatie via de waterheffing dan geen sprake meer.
Op financieel vlak stelt dit niet meteen bijzondere problemen. De kostprijs voor de IBA’s zou volgens de beschikbare schatting slechts iets meer dan 5% van de totale kostprijs voortvloeiend uit het zoneringsplan bedragen. Maar ook de totale factuur blijft wellicht relatief beperkt. Het gemeentelijke deel van de waterheffing wordt in het budget 2007 op 500.000 EUR geschat. De totale kostprijs van de uitvoering van het plan wordt ingeschat op 28.000.000 EUR, maar daarbij moet rekening worden gehouden met de (bestaande en wellicht uitgebreide) subsidiëringsmogelijkheden, met de spreiding in de tijd en met de hoge levensduur van rioleringsinstallaties – die in principe tot 100 jaar kunnen meegaan. Daarnaast betreft ook niet het volledige bedrag een verhoging van het uitgavenpeil : Essen gaf uiteraard ook de voorbije tijd al geld uit aan riolen. We kunnen er dus rustig vanuit gaan dat de gehele kostprijs van de zoneringsplannen via een goede spreiding in de tijd van de aanleg en vooral van de leninglast, door de heffing zal kunnen worden gedekt.
Tenslotte moet worden opgemerkt dat het hier enkel gaat om het afvalwater van de gezinnen, en dat bedrijfsafvalwater (of gemengd gezins-/bedrijfsafvalwater) onder een eigen specifieke reglementering valt.
De gemeenteraad van Essen besluit :
1. De kosten van alle installaties voor individuele behandeling van afvalwater (IBA) die als gevolg van de opmaak van de zoneringsplannen en van de later daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen in Essen zullen moeten worden aangelegd, zullen ten laste genomen worden van het gemeentebestuur.
2. Alle bestaande kleinschalige waterzuiveringsinstallaties op percelen die vallen onder het zoneringsplan en de later daaruit voortvloeiende uitvoeringsplannen, zullen op het gepaste ogenblik door het gemeentebestuur worden overgenomen, aan de restwaarde die zal bepaald worden door de oorspronkelijke kostprijs, na aftrek van alle ontvangen subsidies, evenredig te verdelen over de totale verwachte gebruiksduur en daarvan het gedeelte van de termijn dat reeds verstreken is af te trekken.
3. Het schepencollege krijgt opdracht dit besluit onmiddellijk bekend te maken, en alleszins onverwijld over te maken aan de eigenaars van alle percelen die volgens het ontwerp van zoneringsplan dat in openbaar onderzoek een IBA zouden moeten aanleggen (die dus in de rood ingekleurde delen van het plan liggen).
Ingediend door