Atletiekpiste
Eind november heeft ESAK (Essense Atletiek Club) een open schrijven gericht aan het schepencollege, de gemeenteraadsleden, de leden van de sportraad, de sportfunctionaris en het AGB.
In deze brief geeft ESAK onder andere een objectieve weergave van de toestand van de huidige atletiekpiste. De kwaliteit van die piste laat netjes gezegd ‘te wensen over’ :
– na regenval staat er op verschillende plaatsen water op de piste
– als het water weggetrokken is, is de toplaag zacht als peperkoek en wordt de piste een slijkpoel met putten
– deze situatie verergert omdat de drainage niet meer werkt
Het is ook niet mogelijk alle problemen op te lossen met regelmatig onderhoud : vaak biedt dat maar zeer tijdelijk soelaas. Kortom : de piste heeft na 30 jaar haar beste tijd gehad.
De gevolgen hiervan zijn velerlei :
– de atleten kunnen niet meer op een degelijke manier trainen
– bij hevige regenval komt het voor dat wedstrijden moeten worden afgelast
– er is groot gevaar voor blessures (verstuikingen, verzwikkingen) omdat de piste vol verraderlijke putjes zit
– bijkomende sporten zoals het populaire ‘nordic walking’ kunnen niet meer toegelaten worden zonder de piste nog erger te belasten
– verschillende atleten moeten uitwijken naar andere locaties (Lier, Brasschaat, Roosendaal)
– verschillende wedstrijden kunnen en mogen niet meer plaatsvinden;
– de gelopen tijden op de piste zijn niet meer homologeerbaar;
Het is zelfs zo erg dat atleten op straat gaan lopen om de piste te sparen. Er dringen zich duidelijk een aantal maatregelen op. N-VA/PLE en Groen! pleiten voor een tweesporenbeleid. Een aanpak op korte termijn, en één op middellange termijn, die verankerd dient te worden in het Sportbeleidsplan.
Op korte termijn moet de problematiek van wateroverlast zoveel mogelijk opgelost worden. Dit kan door een aantal noodmaatregelen te treffen.
Om te komen tot een oplossing op middellange termijn –tegen 2010– moeten nu de gesprekken opgestart worden. Op die manier moet er gekomen worden een degelijke nieuwe atletiekpiste. In dat kader moet bekeken worden uit welk materiaal deze best bestaat : over de keuze tussen een nieuwe sintelbaan of een kunststofpiste hoeft nu nog geen uitspraak te gebeuren.
Het is duidelijk dat onze gemeente over een degelijke atletiekpiste moet kunnen beschikken, zoals dat in zoveel andere gemeenten het geval is. Bovendien spreekt het voor zich dat de piste ook veel intensiever zou worden gebruikt (ondermeer door de scholen) als de kwaliteit ervan zou worden verbeterd – wat ongetwijfeld ook binnen de atletiekclub een nieuwe dynamiek op gang zou brengen.
Vandaar dit voorstel.
De gemeenteraad van Essen :
* Beslist dat de gemeente Essen over een degelijke atletiekpiste in het Sportpark moet kunnen beschikken, die aan de hedendaagse normen voldoet.
* Stelt vast dat de huidige piste niet meer aan deze omschrijving beantwoordt.
* Geeft opdracht aan het college om op korte termijn de nodige tijdelijke maatregelen te nemen om de afwatering van de huidige piste te garanderen, ondermeer door het water dat van de verharding komt aan de kleedkamers via molgoten af te voeren, door aan beide zijden van de piste een greppel aan te brengen.
* Voegt in het voorliggende sportbeleidsplan onder strategische doelstelling 1 “Sportpark Hemelrijk wordt opgewaardeerd in zijn totaliteit” een operationele doelstelling 5 toe als volgt : “In 2010 moet Essen opnieuw over een atletiekpiste beschikken die aan de hedendaagse normen voldoet en dient de bespeelbaarheid van het voetbalveld ook op langere termijn te zijn gegarandeerd.”
* Beslist om hiertoe in de investeringenlijst bij de begroting 2008 en het financieel meerjarenplan een indicatief bedrag van 50.000 EUR in het jaar 2009 te voorzien.
* Geeft opdracht aan het schepencollege om de subsidiemogelijkheden hiervoor na te gaan.
* Geeft opdracht aan het schepencollege om een werkgroep op te richten waarin de verschillende mogelijkheden om de doelstelling te realiseren worden besproken met het gemeentebestuur en de betrokkenen, en waaruit een voorstel moet voortkomen waarover in de loop van 2008 een definitief besluit kan worden genomen.
Ingediend door
Philip Peeters (Groen!)