Weekenzonebeleid Van Mechelen : meer vragen dan antwoorden
Nauwelijks enkele weken na de traditionele 100 wittebroodsdagen van de nieuwe Vlaamse regering hakt minister Van Mechelen de eerste knopen door in het weekendzonedossier, een kwestie die al enkele decennia aansleept – het “snel en efficiënt” van Guy Verhofstadt maakt school.
Het gaat nochtans niet om een eenvoudig probleem. Met al dan niet stilzwijgend medeweten van gemeentebesturen, bouwpromoteren en notarissen werden tientallen jaren lang bouwlustigen naar de “zones voor verblijfsrecreatie” gelokt, waar de grondprijs in veel gevallen immers beduidend beneden de courante marktprijs in woonzones lag. Hoewel deze zones uitdrukkelijk niet voor permanente bewoning bestemd waren, werden ze toch met dat doel in de Vlaamse bossen neergeplant. Veelal werden de restrictieve bouwvoorschriften daarbij in de wind geslagen. Week in, week uit wonen in een huisje van minder dan 60m² is nu eenmaal niet evident.
Een jarenlang non-beleid van het federale tot het gemeentelijke niveau creëerde een situatie die op sociaal, urbanistisch en ecologisch vlak Vlaanderen eens te meer –met voorsprong– het lelijkste land ter wereld maakte. Gemeenten die wel iets wilden doen, stootten op Binnenlandse Zaken, dat de gemeenten verplichtte ook diegenen in te schrijven die wonen waar dat volgens de gewestplannen niet mag.
Of de beslissingen die minister Van Mechelen nu voor de gemeente Brecht neemt, en die hij als voorbeeld stelt voor de andere gemeenten met een soortgelijke situatie, de langverwachte stap vooruit zijn, valt sterk te betwijfelen. Zijn beleid roept alvast een achttal concrete vragen op…
1. Hoe sociaal is een maatregel die mensen in een gelijke situatie verschillend behandelt, aangezien sommige zones wel, en andere niet worden geregulariseerd ? Wat wordt er gedaan voor de mensen die toch moeten verhuizen ?
2. Hoe gaat de minister de talrijke bouwovertredingen in de weekendzones aanpakken ? Als 60m² de norm is, zal Van Mechelen de sleutels van de ministeriële bulldozer bij zijn voorgangers dringend moeten ophalen. Zijn de betrokkenen eigenlijk wel beter af, nu de dreiging te moeten verhuizen vervangen wordt door een dreiging van afbraak of gedwongen verbouwing ?
3. Wat blijft er over van de reeds zo lang aangekondigde en door iedereen gewenste “trendbreuk” in de ruimtelijke ordening ? Het essentiële kenmerk van die trendbreuk is immers dat de situatie op het terrein de ruimtelijke ordening niet bepaalt, maar andersom.
4. Hoe sociaal is dit beleid overigens tegenover die bouwers die zich wel aan de regels hielden en een duur stuk bouwgrond kochten in de woonzone, terwijl hun dorpsgenoten de goedkope weekendgrond verkozen ? Het is een misvatting te denken dat de regularisatiegolf niemand pijn doet – al is het ongenoegen van de eerlijke bouwer minder mediatiek dan dat van de doe-het-zelver die zijn onwettige constructie tegen de grond ziet gaan.
5. De meeste weekendzones zijn bosgebieden. Ten onrechte hebben een aantal gemeentebesturen ooit gemeend hun bossen te vrijwaren tegen ruimtelijke druk door ze de functie van “zone voor verblijfsrecreatie” te geven. Zo veel mogelijk bos betekent alleszins : zo weinig mogelijk bebouwing. Waarom wenst de minister dan een maximale perceelgrootte op te leggen, en dus veel bewoning op een kleine oppervlakte –en minder plaats voor bomen– aan te moedigen ? Is het streven van sommige gemeentebesturen naar een vrij hoge minimale perceelgrootte, gecombineerd met een maximale bouwoppervlakte, geen logischer beleid ?
6. Hoe reëel is de beloofde gemeentelijke inspraak terzake, wanneer de gemeenten één voor één worden aangepakt en de ene tot voorbeeld voor de anderen wordt gesteld ? Of verwacht Van Mechelen echt dat het ene gemeentebestuur zijn weekendbewoners-kiezers zal weigeren wat de andere wel toestaat ? De formele “betutteling” van de vorige Vlaamse regering wordt vervangen door een machtspolitiek spel. Niet echt een verbetering.
7. Blijkbaar worden compensaties voorzien, in de vorm van bijkomende natuurgebieden. Gaat het daarbij enkel om stukjes onbebouwde weekendzone, die terug worden wat ze altijd al waren (bos), of gaat de Vlaamse natuur er werkelijk op vooruit ? En, aangezien niemand Vlaanderen groter kan maken, wie levert er dan in : landbouw, woongebied, industrieterrein… ?
8. Terecht voorziet de ruimtelijke structuurplanning een beperkte bijkomende woningbouw in het “buitengebied”, buiten de steden dus. Maar in de logica daarvan leidt de omvorming van weekendhuisjes tot permanente woningen tot een lager “bouwquotum” voor het buitengebied. In hoeverre bemoeilijkt de minister dan een sociale bouwpolitiek in de betrokken gemeenten ? Verder zal een verlaging van het “bouwquotum” de prijs van bouwgrond verder de hoogte injagen. Hoe eerlijk is dit tegenover deze en volgende generatie, hoe “duurzaam” is dus dit beleid ? Sociale huisvesting à la “Robin Hood” : neem zelf wat je toekomt en bouw je sociale woning in de bossen…
Toegegeven, ook in dit dossier bestaat de ene ideale oplossing niet. Vormen van uitdovingsbeleid leken nochtans zowel op sociaal vlak als op urbanistisch-ecologisch meer antwoorden te kunnen geven. Dat tussen droom en daad (federale) wetten in de weg staan, en praktische (politieke) bezwaren, het zij zo. Maar iets meer creativiteit konden we van een nieuwe minister in een veelkleurige regering toch wel verwachten.
Fons Tobback