OCMW-budget 2003
HET BUDGET
De samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW is naar verluidt optimaal. Ik citeer dus graag het bestuursakkoord tussen gemeente en OCMW. “Het OCMW krijgt van de gemeente jaarlijks in elk geval het bedrag zoals voorzien in het meerjarenplan. Dit budget is verworven en kan niet in vraag gesteld worden bij de besprekingen van de jaarlijkse begrotingen van het OCMW.”
Ik heb altijd gedacht dat dit over een OCMW-Meerjarenplan ging. Ik moet toegeven dat ik zeer verbaasd was toen ik deze raad aan het voorbereiden was en toen bleek dat zoiets niet bestaat. Ik vind het niet nodig om over alle technische problemen te vallen, maar dit is wel degelijk een wettelijke verplichting, zodat ons financieel beleid onwettig is. De belofte nu in het overleg om het tegen volgend jaar op te stellen, komt ruim te laat. Ik heb bovendien een tekst van de VVSG die niet uitsluit dat er een commissaris zou worden gestuurd naar OCMW’s die dit niet doen, op kosten van de raadsleden en het personeel. Al is dat waarschijnlijk nogal theoretisch, uit het oogpunt van behoorlijk management lijkt een fatsoenlijk meerjarenplan mij absoluut noodzakelijk. Anders blijven we blind van het ene jaar in het andere duikelen. Over de gevolgen daarvan heb ik het nog.
De tweede schok heb ik gekregen toen ik begrepen heb dat er ook geen beginbalans is. Hoe kan je nu op een zinvolle manier naar de NOB overstappen zonder beginbalans ? Je voert een bedrijfsboekhouding, met kosten en opbrengsten, activa en passiva maar je weet niet waar die resultaten gaan terechtkomen. We schrijven dus ook niet af op onze bezittingen, alles blijft altijd even veel waard. Bij de bespreking van de rekening 2002 gaan we wel plotseling een balans krijgen, want dan ontsnappen we niet meer. In het voorstel voor begrotingswijziging dat we volgende week voorgeschoteld krijgen, duiken nu plots daarom waarschijnlijk ook afschrijvingen op. Maar waarop schrijven we af ? En volgens onze begroting gaan we dan in 2003 dan weer niet doen. Dit is allemaal nogal vreemd.
Ook de wettelijk verplichte liquiditeitentabel zit niet in deze begroting. We hebben natuurlijk wel al enkele jaren een liquiditeitsprobleem, zodat ik dat toch wel een nuttig iets zou gevonden hebben. De verplichte kwartaalrapporten over onder andere de thesaurietoestand krijgen we als raad trouwens ook al niet. Het verhaal gaat verder : we voorzien geen interne overboekingen. Dat is nochtans heel nuttig om echt te kunnen wat hoeveel kost en opbrengt, zoals onze ontvanger bij de voorstelling van de rekening 2001 heeft toegelicht. In de begrotingswijziging 2002 heb ik deze morgen vastgesteld dat er plots wel dergelijke overboekingen zijn. Om wat nu voorligt voor 2003 met wat er nu ligt voor 2002 te vergelijken, moet je daardoor serieuze berekeningen gaan toepassen. Hoe kan men nu op die manier een ernstig oordeel van raadsleden verwachten ? Om deze begroting echt te begrijpen en te vergelijken met die van vorig jaar heb je welgeteld één dag tijd gehad. Ik merk terloops nog op dat de begroting van vorig jaar wettelijk gezien ook al in dit document moest zitten.
Om even terug te keren naar het verhaal van het meerjarenplan in het bestuursakkoord. Ik vraag me dus echt af naar welk meerjarenplan daarin wordt verwezen. Het is zinloos dat het telkens naar een verschillend plan zou verwijzen, want iets dat elk jaar kan veranderen is nooit verworven. Er gaat bijvoorbeeld ook niemand een lening aan mij toestaan met een afgesproken afbetalingsplan, als ik dat zelf elk jaar mag veranderen. Waar hebben we het dan wel over ? Het enige plan waar het over kan gaan is het meerjarenplan van de gemeente zoals dat bestond op het ogenblik dat het bestuursakkoord tussen gemeente en OCMW is goedgekeurd. Dat is het meerjarenplan 2002, en daarin staat voor 2003 een toelage van 1.352.372 EUR. Die toelage kan dus niet in vraag worden gesteld, maar toch gaat er dit jaar maar 1.308.180 EUR naar het OCMW.
De redenering die dan daarvoor gevolgd wordt, vind ik wel heel vreemd. De Vlaamse overheid verhoogt de middelen voor het Gemeentefonds en stelt dat een deel daarvan naar het OCMW moet gaan. Dat betekent logisch gezien ook dat een deel van de verhoging naar het OCMW moet gaan. Maar nee, het gemeentebestuur beslist dat dit afgetrokken wordt van de toelage, die nochtans niet in vraag kan worden gesteld. Dat vermindert de toelage met 44.000 EUR. Als de Vlaamse overheid de OCMW’s wat extra beleidsruimte wil geven, moeten we dat ook kunnen gebruiken. Bovendien is dit alles pas gisteren op een Overlegcomité beslist. Toch stond het al vroeger in het ontwerpbudget. Waar is er dan over gesproken ? En is er ooit echt over de 8% van het Gemeentefonds voor het OCMW nagedacht, of zijn we gewoon tevreden met de regeling voor gemeentes en OCMW’s die er niet in slagen afspraken te maken ?
Met die gemeentetoelage is trouwens nog iets vreemd aan de hand. We komen alleen rond omdat er de vorige jaren te veel toelage aan het OCMW werd betaald. Maar structureel is ons tekort een stuk groter en hebben we eigenlijk een gemeentelijke toelage van 110.000 EUR meer nodig. We kunnen nu dus alleen met de gemeentelijke toelage overleven omdat we in het verleden te veel hebben gekregen. Aangezien die gemeentelijke toelage verworven is en niet in vraag kan worden gesteld, is dit dus niet houdbaar. In het Overlegcomité geven we ondertussen wel 44.000 EUR af. Hoe gaat de voorzitter dat aanpakken en vermijden dat bijvoorbeeld de mantelzorgtoelage binnen enkele jaren op bevel van een boos schepencollege terug wordt afgevoerd, of dat de serviceflatbewoners plots een nieuwe en weeral onverwachte prijsstijging zullen mogen slikken ?
De begroting zelf kan je inhoudelijk heel kort samenvatten : we houden vooral de winkel draaiend. Veel nieuw beleid zit er niet in deze begroting in. Twee uitzonderingen : de mantelzorgtoelage en het extra personeel voor de poetsdienst. We betalen dat doordat we steeds meer uitgaven voor asielzoekers recupereren van de federale overheid, door de dagprijs van de serviceflats te verhogen en dus door op krediet van de hogere gemeentelijke toelage uit het verleden te leven. Verder wordt de beleidsnota niet in dit budget vertaald, op de heel beperkte vastgoedoperatie na. Ook ander beleid zit er niet in.
Op die manier kom je een aantal verbazende zaken tegen. Zo er is geen budget voor integratiecontracten. We zijn nochtans verplicht die met jongere leefloners af te sluiten, en ik vermoed niet dat we bijvoorbeeld zomaar alle vorming gratis gaan kunnen krijgen. Dat we blijkbaar plannen om art. 61 niet te gebruiken, vind ik ook niet erg dynamisch. Ik vraag me ook af hoe de mantelzorgtoelage is ingeschat, als er nog geen enkel idee is over de manier van toepassen ervan.
Samengevat : deze begroting is dus nauwelijks een beleidsdocument. Ze is ook om allerlei redenen wettelijk niet in orde. Het verhaal over de gemeentelijke toelage is heel ondoorzichtig. En op termijn is deze begroting niet houdbaar. Misschien moet voor één keer niet alleen de oppositie eens nadenken of het wel verstandig is om dit nu zo goed te keuren. En haal uit de beleidsnota minstens het zinnetje weg over moderne managementtechnieken. Dat moet toch echt als grap bedoeld zijn.
BELEIDSNOTA
De beleidsnota die hier nu voorligt is ook het resultaat van de informele bespreking die we enkele weken geleden hadden. Ik ben blij dat er daarbij ook voorstellen die niet vanuit de meerderheid kwamen zijn overgenomen, en daarvoor wil ik dus echt mijn waardering uitdrukken.
Ik heb in die informele bespreking vijf prioriteiten aangehaald :
* Het gebrek aan sociale huurwoningen en de wenselijkheid van een sociaal verhuurkantoor samen met andere gemeenten.
* De actieve opsporing van gerechtigden op het leefloon en de verspreiding van voldoende informatie.
* De uitbouw van het sociaal huis.
* De versterking van de trajectbegeleiding naar de arbeidsmarkt.
* De socio-culturele integratie.
Van bijna al die prioriteiten vind ik sporen terug, maar meestal wel heel beperkt uitgewerkt, met vage en niet erg concrete voornemens. Daar komt bij dat de grootste prioriteit duidelijk naar het ouderenbeleid gaat, zeker in het budget. Ik zal niet zeggen dat dit niet belangrijk is, maar er is toch wel meer. Over dat ouderenbeleid gaat mijn eerste concrete vraag : de seniorenoppasdienst zou worden ingepast in de lokale Werkwinkel. Hoe gaat dat in de praktijk gebeuren ?
Informatie en communicatie krijgen terecht veel aandacht, en dat is positief. Dat het Netwerk Zorgzaam Essen een belangrijke plaats kan hebben bij het informeren van ons doelpubliek, is evident. Wanneer komt de beloofde vergadering van de Stuurgroep eraan ?
Het hoofdstuk tewerkstelling zegt vooral dat we verder gaan doen zoals we bezig zijn. Ik vind dat we ambitieuzer moeten zijn en echt stellen dat we meer werk gaan maken van de integratie op de arbeidsmarkt, ook van groepen die misschien wat minder gemakkelijk te plaatsen zijn en ook in banen die minder voor de hand liggen dan onze eigen poetsdienst. Ik vrees dat we dit echt niet alleen aan KINA kunnen overlaten en ook intern een stukje knowhow zullen moeten opbouwen.
In het luik wonen ben ik natuurlijk vooral tevreden met het overwegen van een Sociaal Verhuurkantoor. Verder vind ik dit hoofdstukje wat te weinig ambitieus. Het volstaat niet te betreuren dat een aantal projecten aanslepen. We moeten het gemeentebestuur herinneren aan de wettelijke coördinatierol die het op dit vlak heeft. Ik stel voor om dit op de agenda van het eerstvolgende Overlegcomité te plaatsen. Ik stel ook voor dat we in als OCMW-raad duidelijk zouden stellen dat we principieel bereid zijn om als er op redelijke termijn geen behoorlijke oplossingen komen zelf te gaan investeren in woningen of appartementen.
Over het hoofdstukje “sociaal huis” kan ik kort zijn. Zolang het gemeentebestuur en het OCMW niet behoorlijk afspreken waar ze nu eigenlijk daarmee naartoe willen, zal dit aanmodderen blijven. Al maanden geleden stelde PLE in de gemeenteraad voor om daarover een overeenkomst af te sluiten, maar dat hoefde toen niet.
Over de socio-culturele integratie van kansengroepen vind ik niets in de beleidsnota terug. Ik vind het nochtans belangrijk dat ook deze mensen worden gestimuleerd om deel te nemen aan het Essense verenigingsleven en aan culturele activiteiten. Ik stel voor om daarvoor een krediet te voorzien, en zal op één van de komende raden alvast een voorstel van reglement indienen.
Ik vind de beleidsnota vaak te vaag, te vrijblijvend en onvoldoende financieel weerspiegeld in het budget. Ook hier heb ik mijn twijfels of het wel aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Zo moet er ondermeer een bespreking van de financiële toestand van het OCMW instaan, waar ik niet veel sporen van terugvind. Heel veel zal natuurlijk van de uitvoering afhangen, en die zal ik positief-kritisch blijven volgen. Maar al bij al slaat de balans minder negatief door dan voor het budget. Misschien kan de meerderheid met de suggesties die ik heb gedaan nog wat extra gewicht in de positieve schaal werpen…