N-VA/PLE wil betaalbaar en landelijk wonen in Essen bevorderen
Appartementsbouw heeft nood aan evaluatie
De voorbije jaren werden in onze Essen heel wat appartementsgebouwen (meergezinswoningen met meer dan twee bouwlagen) gezet. N-VA/PLE vindt nu dat de tijd is gekomen om eens na te denken hoeveel er nog moeten bijkomen en waar die moeten worden gezet. “Er waren zeker appartementen nodig in onze gemeente,” stelt fractievoorzitter Dirk Smout, “want heel wat jonge gezinnen kiezen er tegenwoordig voor om enkele jaren in een appartement of studio te wonen alvorens naar een huis uit te kijken. En senioren doen het al eens andersom, door van een te groot geworden huis naar een appartement te verhuizen.”
“Maar ondertussen is er meer aanbod dan er vraag is,” volgens raadslid Katrien Somers. “We zien daarom dat er nogal wat mensen van buiten onze gemeente de appartementen in Essen betrekken. Die mensen zijn natuurlijk welkom, maar als onze bevolking te sterk blijft groeien dan komt het landelijke karakter van de gemeente in gevaar. Het verkeer wordt bijvoorbeeld erg druk”.
N-VA/PLE wil een beter evenwicht. Smout : “Betaalbaar wonen is voor ons de topprioriteit. Gisteren, vandaag en morgen. Maar dat mag niet betekenen dat er naast elke onbetaalbare of ongevraagde woning ook een betaalbare of sociale woning moet worden gebouwd. Dan raakt Essen in de kortste keren volgebouwd, en herkennen we onze eigen gemeente niet meer. We krijgen hier dan het uitzicht en leefklimaat van een voorstad, en dat kan niet de bedoeling zijn. Bovendien worden er nu soms appartementen ingeplant in straten waar ze echt niet thuishoren. Volgens ons is er in de nabije toekomst vooral nood aan betaalbare gezinswoningen.”
Het kartel pleit voor betaalbaar én landelijk wonen. Daarom agendeerden Somers en Smout een voorstel op de gemeenteraad van september waarin het schepencollege de opdracht krijgt om de bestaande ordeningsplannen die appartementen mogelijk maken te evalueren en om een algemene richtlijn uit te werken voor appartementsbouw in de gemeente. De raad besliste dat er inderdaad een evaluatie moet komen en dat de bestaande plannen moeten worden aangepast. Volgens de verantwoordelijke schepen Gino Veraart (sp.a) wil immers ook het schepencollege de appartementsbouw beperken. Of er ook een algemene richtlijn komt buiten de gebieden die nu onder een ordeningsplan vallen, zoals Wildert en Horendonk, is voorlopig minder duidelijk.
“De lopende projecten kunnen we niet tegenhouden, en dat is ook helemaal niet onze bedoeling. Maar als ze allemaal worden afgerond zijn er meer dan genoeg appartementen en studio’s in Essen. Dus moeten we nu al vastleggen dat we in de toekomst alleen in de grote centrumstraten of bij afgebakende inbreidingsprojecten appartementen gaan toelaten. Leefbaarheid en betaalbaarheid moeten in Essen hand in hand gaan,” aldus nog Somers.