Essense gemeenteraad vraagt splitsing B-H-V
Op voorstel van Dirk Smout en Tom Bevers (N-VA/PLE) keurde de Essense gemeenteraad op 29 mei unaniem een motie goed om de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te vragen, en zich solidair te verklaren met de acties van de Vlaams-Brabantse gemeentebesturen.
De indieners wezen er daarbij op dat de huidige situatie deze gemeentebesturen in een onmogelijke positie plaatst : het Grondwettelijk Hof heeft de verkiezingen onwettig verklaard, maar de hogere overheden dwingen hen om ze toch te organiseren – en hun burgers moeten natuurlijk kunnen stemmen. De motie maakt duidelijk dat het onaanvaardbaar is dat een overheid op die manier met lokale besturen omgaat. Ze roept de regeringen op om in de toekomst alle Vlaamse gemeenten te ondersteunen in plaats van ze op een dergelijke manier voor het blok te plaatsen.
Bovendien werpt het verhaal van Brussel-Halle-Vilvoorde een smet op de hele verkiezingen van 10 juni. Ook Essen besteedt daar veel geld en middelen aan, ook Essenaren moeten op 10 juni een stukje vrije tijd opofferen om de stembusslag in goede banen te leiden en voor de campagne wordt ook in Essen heel wat papier verbruikt waarvoor bomen moeten sneuvelen. Dat kan volgens de N-VA/PLE-raadsleden beter besteed worden aan verkiezingen die moreel en juridisch boven elke verdenking staan. Wat in een democratische rechtsstaat vanzelfsprekend zou moeten zijn.