Bestuursakkoord CVP – VLD Essen 2001 / 2006 : Opmerkingen / vragen van VU&ID
De titel “bestuursakkoord CVP-VLD 2001 / 2006” dekt hier zeker de lading niet. Enig onderzoek heeft aan het licht gebracht dat het bestuursakkoord voor 90% (of meer) een kopie is van het CVP-programma van de voorbije verkiezingen. VU&ID heeft bij wijze van oefening de paragrafen die letterlijk (inclusief taalfouten) uit het CVP-programma komen, in het oranje gemarkeerd. Zoals iedereen kan merken is er in het akkoord nauwelijks inbreng van de VLD terug te vinden. Ook niet bij die thema’s waar ze zogenaamd veel belang aan hechten zoals veiligheid, ruimtelijke ordening en middenstand.
Of om het in politiek termen te zeggen: “Op 8 oktober heeft de CVP haar absolute meerderheid verloren, maar met deze coalitiepartner heeft ze terug de absolute macht in handen”. En we vragen ons ook af of de VLD, en zeker hun achterban en hun kiezers, eigenlijk wel achter dit akkoord staat.
Verder bevat het bestuursakkoord weinig concrete zaken. Een tiental dingen moeten onderzocht worden of er moet over nagedacht worden. Al bij al staan er nauwelijks nieuwe, frisse ideeën in dit akkoord. Er zit ook geen echte visie op de toekomst van onze gemeente achter. Blijkbaar heeft de meerderheid niet veel meer ambitie dan “de boel draaiende te houden”. Veel knopen worden er ook al niet doorgehakt. Zo bevat het hoofdstuk “mobiliteit” wel goede intenties, maar de echte keuzes worden pas gemaakt wanneer men over de herinrichting van straten gaat spreken. Maar daarover vinden we niets terug in de tekst.
Voor de in het beleid geïnteresseerde Essenaar zit er ook al niet veel in het akkoord. “Inspraak” krijgt nauwelijks aandacht. De Essense wijken bestaan blijkbaar alleen als er een mediagenieke wijkagent kan worden naartoe gestuur, niet als er over het beleid kan worden meegepraat.
Met onze vragen en opmerkingen beperken we ons tot de grote lijnen en de meest opvallende punten uit het akkoord. Bij de bespreking van de verschillende beleidsnota’s zullen we op een aantal zaken vanzelfsprekend dieper ingaan.
Op het vlak van de ruimtelijke ordening klopt het sommetje niet. Zo streeft men naar meer industriegebied (9.4), bijkomende sportmogelijkheden (9.5), meer sociale verkavelingen (9.8) en behoud van natuur- en landbouwgebieden (9.2).
Hoe gaat men dit realiseren ? Grond aankopen van de buurgemeenten ? Wij maken ons alvast ongerust over het verder volbouwen en betonneren van onze gemeente.
Wij vinden het ook geen goed idee om de bedrijventerreinen aan het Spijker “zo sterk uit te breiden als mogelijk” (9.4). En de zin “Natuur en recreatie zijn ondergeschikt aan de landbouw” (10.2) getuigt van een voorbijgestreefde manier van denken.
De weekendzones worden omgevormd tot woonzones met recreatief karakter, maar enkel op voorwaarde dat dit niet wordt aangerekend op het gemeentelijk woonquotum (9.6).
Welke oplossing stelt de meerderheid voor indien recreatieve woonzones wel zullen worden aangerekend op het gemeentelijk woonquotum ?
Is de nieuwe meerderheid voorstander voor het laten betalen van planbaten en/of het compenseren dmv natuurgebieden ?
Het akkoord spreekt ook over een regelmatig onderhoud van de wegen in de weekendzones.
Zal het nieuwe college – zoals het vorige college – enkel verharding toestaan dmv groefgrind of bepaalde soorten steenslag ?
Bij sociale verkavelingen wil men prioriteit geven aan kandidaten die een band met Essen hebben (9.8). Prima !
Om wonen in Essen haal- en betaalbaar te houden werkte het vorige college met twee principes:
* Het niet toestaan van het samenvoegen van twee of meer bouwpercelen.
* Privé-verkavelaars zo veel mogelijk “verplichten” om een deel van de kavels voor te behouden aan kandidaten met een binding met Essen
Zal het nieuwe college deze principes behouden, of niet ?
VU&ID zijn enorm blij dat het CVP-standpunt het gehaald heeft.
In hoofdstuk 7 “Een veilige gemeente en buurt” stelt men dat een kordate politieaanpak noodzakelijk is om de straatcriminaliteit te bestrijden. (7.6). Heeft Essen serieuze problemen met straatcriminaliteit ? Onze indruk is dat men met dit hoofdstuk in de eerste plaats gespierd wil overkomen, zonder concreet voorstellen uit te werken.
Voor het huisvuil hanteert men het principe van “de vervuiler betaalt” (10.7). Minstens 50% van de ophaal- en verwerkingskosten zullen worden betaald door de vervuiler.
Wie gaat de andere 50% betalen ? Alle belastingbetalers ?
De belasting op de huis-aan-huisbladen wordt afgeschaft, omdat de verwerkingskosten hoger zouden zijn dan de opbrengsten (15.4). Uit ons onderzoek blijkt dat deze belasting ongeveer 1.700.000 Fr. heeft opgebracht tegenover een 250.000 Fr. aan kosten.
Kloppen deze cijfers ? Indien niet, wat zijn dan de juiste cijfers ? Waarom moet hier de vervuiler niet betalen ?
In paragraaf 15.4 lezen we, en ik citeer “Indien wijzigingen in het belastingssysteem zich zouden opdringen zal telkenmale rekening gehouden worden met sociale en familiale bekommernissen ”. Einde citaat.
Deze tekst is ontstellend – of moeten we zeggen onheilspellend – vaag. Volgens ons betekent deze paragraaf in de praktijk “De belastingen zullen worden verhoogd”. Kan er dan toch niet “veel bespaard” worden, zoals de VLD altijd heeft beweerd ? Staat ons bij de begrotingsbesprekingen een verrassing te wachten ? Of vergissen we ons ?
Het sluitingsuur heeft in Essen nooit voor veel problemen gezorgd. Wij vragen ons bijvoorbeeld af of de jeugdige organisatoren van fuiven wel zo gelukkig zouden zijn met de afschaffing ervan. Hoofdstuk 3 van het akkoord zegt dat nagegaan zal worden of het wel realistisch is.
Hoe gaat het college dat concreet nagaan ? Op welke termijn ?
In de vorige bestuursperiode werd afgesproken dat de Oude Pastorij als tentoonstellingsruimte gepromoot zou worden. Daarnaast werd een grondige evaluatie van de werking ervan vooropgesteld. Hoofdstuk 13 van het akkoord gaat een heel andere richting uit.
Waarom wordt de Kiekenhoeveschuur nu opnieuw bevestigd als tentoonstellingsruimte ? Wat zijn daarvan de gevolgen voor de Oude Pastorij ? Hoe ziet het college de toekomst van de Oude Pastorij ? En komt er een nieuw gebouw voor het Gerard Meeusenmuseum ? Wie gaat dat betalen ?
In het akkoord staat vermeld “de burgemeester en schepen moeten meer beschikbaar zijn voor de bevolking (15.1).
Betekent dit de heropstanding van het politiek dienstbetoon ?
In paragraaf 15.2 pleit men voor één loket voor kmo’s. Een goed idee, maar waarom kan niet voor de gewone burger of de Essense vereniging wat voor de kmo wel zou moeten kunnen ?
Over personeelsbeleid is niets terug te vinden in het akkoord. De vorige meerderheid (CVP-VU) heeft zich bij benoemingen steeds laten leiden door de uitslag van het examen of de opgelegde proef. Daarenboven werd zowat altijd met een (grotendeels) externe jury gewerkt.
Zal de nieuwe meerderheid (CVP-VLD) deze werkwijze aanhouden of keren we terug naar het systeem van politiek benoemingen ?