Wolf beroert de gemoederen
Er was eens… een grote boze wolf ! In een gemeente ergens aan de grens. Of eigenlijk in een filmpje op de sociale media uit die grensgemeente. En misschien was het ook een grote hond. Maar in sprookjes is er net zoals in de politiek niet altijd ruimte voor veel nuances.
Er was dus eens een grote boze wolf die zomaar door de velden van Den Uil liep. De geitjes van De Mekkerhoek waren hierover uiteraard erg ongerust, want zo’n wolf weet de weg van Den Uil naar Den Hoek zonder op de Ring in de benzinefile te moeten staan. Ze richtten zich tot Liesje Van Loon (CD&V) die hen niet alleen eten geeft maar ook een stem in de gemeenteraad. Wat gaat de burgemeester tegen die snode wolf ondernemen ? Maar in de gemeenteraad zit Liesje niet alleen ! Ook Tuur Goormachtig zit daar en die denkt niet “Vooruit met de geit”, maar “Vooruit met de wolf” ! De komst van de wolf is een teken van een betere biodiversiteit en is goed voor het gezond houden van de wildpopulatie. De wolf geniet daarom terecht de hoogste bescherming ! En kunnen we aan de Vlaamse regering vragen om wolfwerende maatregelen niet alleen in De Limburg, maar ook in Essen te subsidiëren ?
De burgemeester voelde het warm worden onder zijn stoel, want zijn coalitie bestaat uit de Geitenpartij en de Wolvenpartij – terwijl de Leeuwenpartij altijd klaar staat om toe te happen. Bovendien vertelt hij in de gemeenteraad normaal de sprookjes, maar nu was hij er zelf in één beland. Hij moest de gemoederen bedaren. Liefst met wijze woorden, en als dat niet kon toch met véél woorden. Hij gaf aan dat wolven tientallen kilometers per nacht afleggen en zich zowaar niet aan administratieve grenzen houden. Het lijkt PostNL wel ! Ze kunnen dus zomaar onaangekondigd in Essen terechtkomen. Om de wolf en geit te sparen zullen de Essenaren daarom goed geïnformeerd worden over wat ze preventief kunnen doen en wat er moet gebeuren als de wolf toch schade aanricht. En de burgemeester zal bij de regering gaan aankloppen om de risicozone uit te breiden tot Essen, zodat de wolf ook administratief terug in orde is en wolfwerende maatregelen uit de grote Vlaamse schatkist gesubsidieerd kunnen worden.
Eind goed, al goed ? Hopelijk leven de wolf en de geitjes nog lang en gelukkig in Essen…