Weekendzone(n en dochters)
Nu de Vlaamse regering het ontwerpdecreet heeft goedgekeurd dat een kader schept voor de weekendzoneproblematiek, vinden Dirk Smout (N-VA/PLE) en Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) het hoog tijd om hierover officieel te communiceren. Hun voorstel daarover werd goedgekeurd, al kwamen er waarschuwingen dat nog lang niet alles vaststaat.
Smout legde uit dat het hoog tijd is dat er officiële informatie wordt gegeven over de toekomst van de weekendzones. Niet alleen de huidige bewoners willen weten waar ze aan toe zijn, ook voor mogelijke kopers van een weekendhuisje is dat van groot belang. Op 5 december keurde de Vlaamse regering op voorstel van minister Van Mechelen (Open Vld) een decreet goed waarin het principe van het uitdovend woonrecht wordt vastgelegd, zodat nu het ogenblik is gekomen om de Essenaren te informeren, ondermeer via Essen Info. Gino Veraart (sp.a), schepen van ruimtelijke ordening, vond het moment inderdaad stilaan gekomen om de burger te informeren, maar legde ook uit dat het moeilijk blijft : het is nog lang niet duidelijk wat er met de Essense zones exact zal gebeuren, zodat het niet mogelijk zal zijn om iedereen voldoening te geven. Bovendien kan het Vlaams Parlement het decreet nog veranderen.
Dat werd bevestigd door Ludwig Caluwé (CD&V) die stelde dat de ervaring leert dat in dit soort decreten nog wijzigingen worden aangebracht, en er ook op wees dat de parlementaire bespreking zelf belangrijk is voor de interpretatie van de teksten. Hij stelde voor om het debat af te wachten. Maar daarin werd hij door burgemeester Van Tichelt (CD&V) niet gevolgd : die antwoordde dat er best samen met de provincie wordt bekeken hoe de Essenaren, en in de eerste plaats de bewoners van de weekendzone, kunnen worden geïnformeerd. Hij vroeg wel om niet op een timing te worden vastgepind, maar zegde toe er zo snel mogelijk werk van te maken. Dirk Smout verwelkomde die toezegging en op die basis werd het voorstel goedgekeurd.