Grensgeval
In september 2005 werd op voorstel van N-VA/PLE besloten om de verhaalbelastingen af te schaffen en de lopende rechtszaak met de bewoners van de Grensstraat stil te leggen. Maar de beide advocaten slagen er maar niet in om echt een einde te breien aan het al te lange verhaal.
Op vraag van Willy Hoppenbrouwers (Open Vld) en Dirk Smout (N-VA/PLE) was nochtans afgesproken dat op de eerste raad van 2008 een definitieve overeenkomst zou worden voorgelegd. Na herhaald aandringen van het schepencollege bezorgde de advocaat van het gemeentebestuur daarvoor een ontwerp. Maar Smout en Hoppenbrouwers keken dat na met de bewoners, en die stelden vast dat de tekst voor 99% hetzelfde was dan wat ze in augustus 2007 hadden afgewezen. Hoppenbrouwers vroeg zich dan ook af hoeveel de advocaat hiervoor moet worden betaald. Burgemeester Van Tichelt (CD&V) was ook niet zo te spreken over de juridische bijstand die de gemeente in dit dossier kreeg, maar wilde toch het akkoord laten goedkeuren, omdat over de financiële kant van de zaak wel eensgezindheid was. Smout stelde daarop voor om de overeenkomst meteen aan te passen, zodat ook de bewoners het zouden kunnen goedkeuren, anders is de goedkeuring door de gemeenteraad een maat voor niets. Maar daar wilde Van Tichelt niet zomaar aan beginnen, bij gebrek aan een fiscaal jurist in de zaal. Zodat het dossier nog maar eens wordt uitgesteld. Al is de grens van de redelijkheid daarbij eigenlijk al lang bereikt…