Eigen streken
Met “Wonen in eigen streek” zorgde de Vlaamse overheid ervoor dat gemeenten nieuwe woongebieden kunnen voorbehouden aan mensen uit de streek. Daarvoor moet de gemeente wel een reglement goedkeuren, en N-VA/PLE dient nu een voorstel in om dat te realiseren.
Met het nieuwe decreet over het grond- en pandenbeleid dat vorig jaar door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, worden in een aantal gemeenten bepaalde gronden voorbehouden voor mensen uit de streek. De gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel staan in de lijst, maar ook gemeenten met een hoge inwijkingsdruk zoals Essen. In die gemeenten mogen alleen mensen die er wonen, werken of een sterke familiale band hebben grond kopen in een woonuitbreidingsgebied. Het gemeentebestuur kan de regels ook van toepassing verklaren op andere woongebieden of verkavelingen, maar dan moet er eerst een reglement worden goedgekeurd waarin het bestuur zichzelf dat recht toekent. Omdat Essen in de nabije toekomst wellicht geen woonuitbreidingsgebieden zal ontwikkelen, is zo’n reglement nodig. Dirk Smout (N-VA/PLE) en Katrien Somers (N-VA/PLE) zullen het daarom aan de volgende gemeenteraad voorleggen.