Beter bij de bank van hier
Essen krijgt een grondbank, zo staat het in het bestuursakkoord dat in 2006 werd ondertekend door CD&V en sp.a. Maar sindsdien werd er niet veel meer over vernomen, en Dirk Smout (N-VA/PLE) en Tom Bevers (N-VA/PLE) dienden een voorstel in om daarin verandering te brengen.
Met een grondbank koopt de gemeente gronden aan om ze later door te verkopen aan aanvaardbare prijzen, of om ze zelf te verkavelen en via sociale voorwaarden ter beschikking te stellen. Bevers benadrukte dat er in Essen al vele jaren, vooral door de sp.a, voor een grondbank wordt gepleit en dat het kartel N-VA/PLE erg tevreden was dat het concept in het bestuursakkoord ingeschreven werd. Maar hij toonde zich bezorgd over de realisatie ervan. Concreet stelde hij voor om snel te beslissen hoe de grondbank zal worden opgezet en vooral om een strategisch kader uit te werken : welke gronden moeten worden aangekocht, hoe gaan ze beheerd worden en hoe worden ze later toegewezen aan kandidaat-kopers ? Bovendien stelde hij voor om er meteen een substantieel bedrag voor uit te trekken : 2,5 miljoen EUR of ongeveer 25% van de structurele reserve van het gemeentebestuur.
Burgemeester Van Tichelt (CD&V) ontkende dat het gemeentebestuur stil had gezeten, maar vond het pleidooi van N-VA/PLE om naar een hogere versnelling te gaan wel terecht. Hij kondigde aan dat er nog vóór de bespreking van de begroting voor 2010 een kader zal worden uitgewerkt, dat vervolgens in de commissie kan worden besproken en ook kan worden omgezet in een specifieke samenwerkingsovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf. Een concreet bedrag wenste hij vooralsnog niet voorop te stellen, wat uiteindelijk door Smout aanvaard werd op voorwaarde dat er in het najaar wel een concreet plan voorligt. Zo werd dan ook besloten…