Beleidsplan ruimte goedgekeurd
De gemeenteraad keurde het nieuwe beleidsplan ruimte definitief goed. Dat gebeurde ondanks het protest van talrijk opgekomen landbouwers van binnen en buiten de gemeente.
Het beleidsplan vervangt het oude gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit 2006 en legt de grote principes voor de ruimtelijke indeling van Essen vast. Het beleidsplan biedt daarmee een kader voor de opmaak van gedetailleerde plannen en voor het vergunningenbeleid. Het legt evenwel geen details vast en verandert ook niets aan de (vergunde) bestemming van concrete percelen. Binnen de landbouwsector was de voorbije weken ongerustheid ontstaan, omdat ze vrezen dat de aanduiding van “valleigebieden” zal maken dat landbouwgrond in de Essense beekvalleien zal moeten verdwijnen. Enkele tientallen landbouwers uit Essen en de ruime omgeving woonden daarom de raadszitting bij, waarna ze ook buiten de raadszaal protesteerden met tractors en eieren gooiden naar het gemeentehuis.
Schepen voor ruimtelijke ordening Arno Aerden (Vooruit) lichtte het plan toe. Hij bracht het proces in herinnering, dat in 2019 werd opgestart en waarbij verschillende consultatierondes werden gehouden. Uiteindelijk leidde dit tot een plan dat werd opgemaakt in samenwerking met het studiebureau omgeving, dat in maart 2023 unaniem door de Essense gemeenteraad voorlopig werd vastgesteld. Daarom kwamen een reeks bezwaren binnen, waaraan het plan werd aangepast, na advies van de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening). Helemaal op het einde bracht ook het schepencollege nog enkele wijzigingen aan, onder meer om de bouwmogelijkheden in sommige delen van de dorpskern alsnog uit te breiden. Ook werden de “valleigebieden” nog snel omgedoopt tot “beekdalgebieden”. Aerden benadrukte dat ook in de toekomst Essen ruimte zal blijven bieden voor de landbouw. Van het afnemen van landbouwgrond is overigens in het plan geen sprake, al moet iedereen uiteraard meer dan voorheen rekening houden met het risico op overstromingen en droogte, omwille van de klimaatverandering.
Tom Bevers (N-VA/PLE) gaf aan dat het om een goed plan gaat, waarin de juiste evenwichten werden gevonden. Hij had evenwel ook kritiek op het gevolgde proces : daarbij werd wel passief naar iedereen geluisterd, maar er werd door het CD&V/Vooruit-schepencollege geen ernstige dialoog aangeknoopt met de adviesraden en andere betrokkenen. Daardoor mist het plan draagvlak. Hij gaf ook aan dat de wijzigingen die op het laatst werden doorgevoerd meer twijfels oproepen dan vertrouwen wekken. Bevers engageerde zich alvast om met N-VA/PLE na de gemeenteraadsverkiezingen in te zetten op een dialoog, ook met de landbouwsector, om samen tot een goede uitvoering van het beleidsplan te komen. Onder andere door een waterplan voor de hele gemeente op te maken. Bevers gaf tenslotte aan dat het plan minstens zes jaar te laat komt, waardoor er ondertussen veel bouwprojecten moesten worden goedgekeurd die eigenlijk niet wenselijk zijn en waardoor het landelijke karakter van Essen verder onder druk komt.
Opmerkelijk : fractievoorzitter en kandidaat-burgemeester Steff Nouws (CD&V) sprak vol lof over het plan en bevestigde dat het niet raakt aan de bestemming van de Essense landbouwgrond, maar hij onthield zich uiteindelijk toch bij de stemming. Dat roept de vraag op of het plan, mocht hij het tot burgemeester schoppen, niet meteen terug in de vuilnisbak zal belanden. Anne Somers (N-VA/PLE) en Bianca De Backer (N-VA/PLE) onthielden zich eveneens, om het gebrek aan inspraak aan te klagen. Het VB stemde tegen het plan.